एक महत्वपूर्ण कदम में, हरियाणा सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया और समाचार चैनलों को सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने की अनुमति देने वाली एक नीति को मंजूरी दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट ने राज्य में सोशल मीडिया और समाचार चैनलों को विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने की अनुमति दे दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में हुई कैबिनेट बैठक में डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी देने का फैसला लिया गया।

हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी के साथ-साथ 2007 और 2020 की मौजूदा नीतियां प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेबसाइटों तक सीमित थीं लेकिन अब सोशल मीडिया समाचार चैनलों और सोशल मीडिया 'इन्फ्लुएंसर' को शामिल करने का निर्णय फेसबुक, इंस्टाग्राम ‘X ’ (पूर्व ट्विटर),और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंचों की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस नीति के सबसे संभावित लाभार्थी हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म वे हैं जहां अधिकांश हरियाणा निवासी अपने ऑनलाइन समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताते हैं। इन प्लेटफार्मों पर सरकार की मौजूदगी उसे नागरिकों से अधिक सीधे जुड़ने की अनुमति देती है। 

मीडिया और विज्ञापन पर प्रभाव

इस विकास का हरियाणा में मीडिया और विज्ञापन उद्योगों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के पास अब राजस्व का एक नया स्रोत है, जो अधिक विविध और व्यापक रिपोर्टिंग की अनुमति दे सकता है। साथ ही, विज्ञापनदाताओं के पास अपनी मार्केटिंग रणनीतियों में विविधता लाकर अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के और भी तरीके होंगे।

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एक प्रगतिशील कदम

सोशल मीडिया और समाचार चैनलों को सरकारी विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति देने का हरियाणा सरकार का निर्णय विज्ञापन और मीडिया की दुनिया में एक प्रगतिशील कदम है। डिजिटल युग को अपनाकर, सरकार का लक्ष्य अपने नागरिकों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचना है, हालांकि यह अपनी चुनौतियों के साथ आता है।

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